डडेल्धुरा । सडक, पुल, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण भइसके पनि डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–६ स्थित तातापानी गाउँ नदी कटान र बेरोजगारीका कारण रित्तिदै गएको छ । महाकाली नदी र सांदनी खोलाले वर्षेनी उर्वर खेतीयोग्य जमिन कटान गरेपछि कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ भने रोजगारीको अभावले गाउँका अधिकांश युवा भारततर्फ पलायन भएका छन ।
स्थानीय ८६ वर्षीय महादेव नाथले वि.सं. २०२७ सालमा बैतडीको पाली गाउँबाट परिवारसहित उर्वर जमिनको खोजीमा तातापानी पुगेको स्मरण गरे । उनका अनुसार त्यसबेला तातापानी क्षेत्रमा केही गोठालाबाहेक स्थायी बस्ती थिएन । घना जंगल फाँडेर खेतीयोग्य जमिन बनाइएको र पछि नापी हुँदा करिब ३० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भएको थियो ।
मैले बनाएको अधिकांश जमिन अहिले सांदनी खोलाले बगाइसकेको छ, उनले भने । उनका अनुसार वि.सं. २०७१ सालमा आएको बाढीले ११ रोपनी मकैबारी, घर तथा अन्नपातसमेत बगाएको थियो ।
त्यतिबेला सडक सुविधा नहुँदा स्थानीय चुरे पर्वत मलासको डाडो पार गर्दै कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव तथा भारतको बनबासा र टनकपुर पुगेर दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने तथा गाउँको कृषि उत्पादन बिक्री गर्ने गर्थे । स्थानीयकै पहलमा काठका खम्बा र खरको छानो हालेर विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।
पछिल्ला वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय पूर्वाधार विकास भएको छ । महाकाली करिडोरअन्तर्गत सडक कालोपत्रे भएको छ । सांदनी खोलामा पक्की मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ । विद्युन, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य चौकी तथा कक्षा १२ सम्म अध्ययन हुने विद्यालय सञ्चालनमा छन ।
स्थानीयका अनुसार महाकाली नदी किनारमा गड्डाचौकी भन्सार मातहत तातापानी छोटी भन्सार सञ्चालनमा थियो । तत्कालीन द्वन्द्वका क्रममा वि.सं. २०५९ सालमा सुरक्षा चुनौतीका कारण उक्त भन्सार बन्द भएको थियो । त्यसयता सीमापार आवतजावतका लागि स्थानीयले जोखिमपूर्ण रूपमा डुङ्गाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय रमेश पनेरुले पूर्वाधार विस्तार भए पनि नदी नियन्त्रणका लागि स्थायी तटबन्ध निर्माण हुन नसक्दा बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोखिममा रहेको बताए । उनका अनुसार कुणा, तातापानी र चन्दनी गाउँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारतको बेङ्गलोर तर्फ गएका छन । गाउँमा अहिले वृद्धवृद्धा र साना बालबालिकाको संख्या मात्र बढी रहेको उनले बताए ।
स्थानीयले महाकाली नदी र सांदनी खोलामा वैज्ञानिक र दीर्घकालीन तटबन्ध निर्माण गरी बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । उनीहरूका अनुसार नदी नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदासम्म पूर्वाधार विकासको उपलब्धि दीर्घकालीन हुन सक्ने अवस्था छैन ।
